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पिछले महीने भारत ने डिजिटल लेन‑देने को आसान बनाने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम ‘डिज़ीबैंक’ है। इस कदम से छोटे व्यापारियों को तेज़ भुगतान मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुँच बढ़ेगी। मोदी सरकार का कहना है कि इससे वित्तीय समावेशन में बड़ा बदलाव आएगा।
साथ ही, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए बड़े निवेश की घोषणा की। 2030 तक देश का 40% बिजली उत्पादन सौर और पवन से करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में निजी कंपनियों को भी भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे।
नरेंद्र मोदि की अगली विदेश यात्रा यूके और यूरोपीय देशों की ओर तय हुई है। मुख्य एजेंडा व्यापार समझौते, टेक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे से भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति मजबूत होगी।
देश के अंदर भी कई सामाजिक मुद्दे उठ रहे हैं—कृषि सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का वादा दोहराया है, लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियों से बचना आसान नहीं होगा। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शी नीतियां जरूरी हैं।
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें जीतीं, जो 2019 में जीती गई 303 सीटों से कम हैं। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मजबूत प्रदर्शन और महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सगंठन समस्याएं मुख्य कारण रहे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ बनाए रखी है।
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