क्या आप कभी सोचते हैं कि लोन डिफॉल्टर बनना क्यों बड़ा खतरा है? रोज़मर्रा की गैजेट्स से लेकर बड़े बैंकिंग स्कैम तक, लोन डिफॉल्ट का असर हर कोने में दिखता है। इस टैग पेज पर हम आपको सबसे ताज़ा लोन डिफॉल्टर समाचार, सरकारी कदम और बचाव के टिप्स एक ही जगह देंगे।
पिछले महीने कई बड़े बैंक ने लोन डिफॉल्टर की लिस्ट अपडेट की। उदाहरण के तौर पर, एक प्रमुख निजी बैंक ने बताया कि 2025 की पहली क्वार्टर में फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफॉल्ट रेट 4.2% तक पहुंच गया है। इसी दौरान, सरकारी रिपोर्ट में छोटे व्यापारियों के लोन डिफॉल्ट में 1.8% की वार्षिक बढ़त दिखी। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आर्थिक स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देते हैं।
सम्रोह और सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कि लोग लोन डिफॉल्टर को सिर्फ व्यक्तिगत विफलता समझते हैं। वास्तव में, कई बार यह धोखाधड़ी, असमर्थ वित्तीय योजना या असमान आर्थिक परिस्थितियों की वजह से होता है। इसलिए, समाचार पढ़ते समय कारणों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
अगर आप लोन ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ आसान कदम अपनाकर आप डिफॉल्ट से बच सकते हैं। पहला, लोन की शर्तें पढ़ना—इंटरेस्ट रेट, टेर्म, डिफॉल्ट पेनल्टी—सब साफ़-साफ़ समझें। दूसरा, अपने मासिक बजट में लोन रीपेमेंट को प्राथमिकता दें। कई लोग खर्चों को कम करके या अतिरिक्त आय के स्रोत बनाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका लोन समय पर चुकता रहे।
तीसरा, अगर आप अपने लोन को रिफाइनैंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मौजूदा लोन की शर्तों की तुलना नई पेशकशों से करें। कभी-कभी छोटे ब्याज दर वाले लोन से कुल खर्च काफी घट जाता है, जिससे डिफॉल्ट का जोखिम भी कम हो जाता है। चौथा, अगर आप आर्थिक दबाव में हैं, तो तुरंत बैंक या फाइनेंस कंपनी से संपर्क करें। कई संस्थान टेंशन के समय में रीस्टक्चरिंग या मोरटरियम ऑफर करते हैं, जिससे आप अस्थायी रूप से राहत पा सकते हैं।
आखिर में, अपने क्रेडिट स्कोर को नियमित रूप से मॉनिटर करें। स्कोर में गिरावट आने पर तुरंत कारण खोजें और सुधार के कदम उठाएँ। एक स्वस्थ क्रेडिट इतिहास न सिर्फ लोन के शर्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि भविष्य में डिफॉल्ट की संभावनाओं को भी घटाता है।
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भारतीय रिजर्व बैंक EMI पर खरीदे स्मार्टफोन को डिफॉल्ट होने पर दूर से लॉक करने की अनुमति देने वाले नए नियम ला सकता है। 2024 में रोक के बाद यह नीति पलट मानी जा रही है। प्रस्तावित बदलाव फेयर प्रैक्टिसेज कोड में आएंगे, जिनमें स्पष्ट सहमति, डेटा सुरक्षा, अंतिम उपाय के तौर पर उपयोग और आपात कॉल की सुविधा जैसी शर्तें होंगी। उद्योग और उपभोक्ता पक्ष में तीखी बहस जारी है।
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