अगर आप वित्तीय जगत में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं तो आरबीआई का हालिया कदम सबसे पहले देखना चाहिए। चाहे बेस रेट में बदलाव हो, नई डिजिटल पेमेंट स्कीम या नियमों का संशोधन – ये सब आपके बचत और खर्च पर सीधे असर डालते हैं। इस लेख में हम आज के प्रमुख समाचार को सरल शब्दों में समझेंगे ताकि आप तुरंत कार्रवाई कर सकें।
पिछले हफ्ते RBI ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा, जबकि रेवन्यू गारंटी के तहत लोन की शर्तें थोड़ी ढीली हुईं। इसका मतलब है कि बैंक अब कम महंगाई के कारण उधारी में बड़ी दर नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि आप होम लोन या पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो यह आपके लिए राहत का संकेत है, लेकिन ध्यान रखें कि डिमांड फाइनेंसिंग अभी भी कड़ा रह सकता है।
इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद RBI ने मौद्रिक नीति में थोड़ी बदलाव की घोषणा की – खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और तेल कीमतों का असर कम करने के लिए रिवर्स रेपो बढ़ाया गया। इन कदमों से बाजार को स्थिरता मिलने की उम्मीद है, लेकिन यदि महंगाई फिर तेज होती रही तो दरें ऊपर जा सकती हैं।
RBI ने UPI के लिए नया सीमा निर्धारित किया – अब एक दिन में 1 लाख रुपये तक का लेन‑देन बिना KYC की जरूरत नहीं होगी। छोटे व्यापारी और ग्राहकों को यह सुविधा पसंद आ रही है क्योंकि प्रक्रिया आसान हो गई है। साथ ही, डिजिटल मुद्रा (CBDC) पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका लक्ष्य कनेक्टेड रिमोट एरिया में तेज़ भुगतान सुनिश्चित करना है।
बैंकिंग सेक्टर में साइबर सुरक्षा को भी RBI ने प्राथमिकता दी है। नई दिशा‑निर्देशों में सभी बैंकों से कहा गया है कि वे दो‑स्तरीय प्रमाणीकरण लागू करें और ग्राहक डेटा एन्क्रिप्शन को अपडेट रखें। इससे फिशिंग या धोखाधड़ी के जोखिम कम होंगे, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग में।
अंत में, अगर आप अपने पैसे की सुरक्षा या निवेश पर बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो RBI की नीतियों को नियमित रूप से फॉलो करना जरूरी है। छोटे-छोटे बदलाव भी बड़े वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इस टैग पेज पर आपको RBI से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें और उनका असर मिल जाएगा, जिससे आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार नौवीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि महंगाई को 4% के लक्ष्य पर लाना प्राथमिकता है। एमपीसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए महंगाई और जीडीपी ग्रोथ की भविष्यवाणियों को भी अपरिवर्तित रखा है।
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